पेंशन वैलिडेशन व्यवस्था की पुनर्समीक्षा की मांग

महोबा। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पेंशन वैलिडेशन व्यवस्था और कोषागार निदेशालय की ‘कोषागारों में पेंशन प्रबंधन हेतु एसओपी’ की शासन स्तर पर पुनर्समीक्षा कराने की मांग की है।

महामंत्री बी.के. तिवारी ने कहा कि पुराने पीपीओ, सेवा अभिलेख, बैंक खाते, पैन और आधार में नाम की स्पेलिंग, मात्रा, स्पेसिंग अथवा इनिशियल्स जैसी सामान्य भिन्नताओं के आधार पर पेंशन रोकना उचित नहीं है। तकनीकी मिसमैच की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण कर वास्तविक पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए।

संगठन ने प्रत्येक कोषागार में ‘पेंशन डाटा करेक्शन एंड हेल्प डेस्क’ स्थापित करने, पारिवारिक पेंशन की प्रक्रिया सरल बनाने तथा वृद्ध, अशक्त और तकनीकी साधनों से अपरिचित पेंशनरों के लिए ऑफलाइन विकल्प जारी रखने की मांग की है। जीवन प्रमाणपत्र के डिजिटल और गैर-डिजिटल दोनों विकल्प बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है।

बी.के. तिवारी ने बताया कि 8 सितंबर की प्रदेश स्तरीय बैठक में करीब 70 जिलों के प्रतिनिधियों ने समस्याओं पर विचार किया। बैठक के निर्णय के अनुसार 2 से 16 अक्टूबर 2026 तक प्रदेशभर में ‘पेंशन अधिकार—जन की बात’ जागरण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। संगठन ने मुख्यमंत्री से 2 अक्टूबर से पहले वार्ता कर समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है।