यूपी के कई जिलों में बढ़ेगी औद्योगिक रफ्तार, कई अहम प्रोजेक्ट्स पर अपर मुख्य सचिव की लगी मुहर

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार, विभिन्न जिलों में भूमि अधिग्रहण व क्रय, नए औद्योगिक पार्कों के विकास, भूमि आवंटन नीति में सुधार समेत अन्य मामलों को देखते हुए गुरुवार को अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की 52 वीं बोर्ड बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। इस बैठक में हरदोई, चित्रकूट, ललितपुर, कन्नौज, उन्नाव सहित अन्य जिलों में विभिन्न परियोजनाओं को लेकर सभी अफसरों ने एक साथ मंथन किया तथा कई परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए रोड मैप खींचा गया।

अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि अब हरदोई व चित्रकूट सहित अन्य जिलों में औद्योगिक भूमि बैंक का खाका खींचा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरदोई की तहसील संडीला तथा चित्रकूट की तहसील मऊ में भूमि कृषि संबंधित अतिरिक्त धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मिर्जापुर में भी भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। ललितपुर में सैदपुर स्थित राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र की भूमि तथा रामपुर की भूमि के प्रस्तावित विनिमय से संबंधित प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित करने के प्रस्ताव को ज़रूरी स्वीकृति दी गई। ललितपुर में फर्मा पार्क के विकास से एकीकृत फार्मा इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी सभी ने हरी झंडी दी और इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की बात कही गई। इसी तरह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए कानपुर नगर में भूमि अर्जन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बोर्ड के सदस्यों द्वारा कन्नौज में बनने वाले परफ्यूम पार्क के मानचित्र को अनुमोदित किया गया, जबकि उन्नाव की ट्रांस गंगा सिटी की विकास योजना व संशोधित मानचित्र को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

इससे पहले इन सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार, भूमि बैंक निर्माण, और पार्क स्थापना को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे, जिन पर अब अंतिम मुहर लगाई गई है।

इन तमाम परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को तीव्र गति मिलेगी और निवेशकों को बेहतर औद्योगिक वातावरण प्राप्त हो सकेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

आगामी प्रक्रिया के तहत अब इन सभी स्वीकृत प्रस्तावों और परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा, तथा संबंधित अधिकारियों को आवंटित भूखंडों की स्थापना व उनका संचालन जल्द से जल्द सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।